Thursday, 19/7/2018 | 9:10 UTC+5
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जिलाधिकारी ने सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में बैठक की।

चंदौली से देवानंद यादव की रिपोर्ट 

जिलाधिकारी श्री हेमन्त कुमार ने कैम्प कार्यालय पर सोमवार को सायंकाल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होनें खण्ड विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में पाठ पठाया। कहा कि वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद,निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुतियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है।

 श्री कुमार ने बताया कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। कहा कि निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कहा विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारियों को योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का औसत लक्ष्य भी प्रत्येक वर्ष निर्धारित की गयी। कहा कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एंव गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया 20 हजार, कन्या के खाते में अतंरित की जायेगी। किन्तु विधवा परित्यक्त/तलाकशुदा के मामलें में सहायता राशि 25 हजार होगी तथा विवाह संस्कार के लिए आवश्क सामाग्री (कपडे़, विछिया, पायल चादी के तथा 07 बर्तन) 10 हजार होगी किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलें में यह धनराशी 05 हजार होगी। कहा कि सामाग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा साथ ही बताया कि कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 05 हजार प्रति जोडा रूपया व्ययभार होगी ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा।
बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी सभी उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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